नकली व्यापारिक कागजातों के सहारे कुछ लोगों ने बैंक ऑफिसर्स के साथ मिलकर ऐसी धोखाधड़ी की जिससे उन्होंने 155 करोड़ रुपए की राशि को विदेशों में भेजा और विदेशी मुद्रा अर्जित कर ली। धोखाधड़ी करने वालों के साथ आठ राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी शामिल थे। इस खेल में जिन लोगों पर एक्शन हुआ उनका भोपाल से भी कनेक्शन सामने आने पर सीबीआई ने मुंबई के साथ भोपाल में 18 स्थानों पर छापे मारी की है।

बताया जाता है कि टीबीएमए (ट्रेड बेस्ड मनी लांड्रिंग) के तीन अलग केस में 2014 से 2016 के बीच बैंकों के अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी की गई। इस अपराध में शामिल लोगों ने नकली व्यापार के बिल, उनकी प्रविष्टियां, आयात के दस्तावेज तैयार किए। उन्हें बैंकों में प्रस्तुत किए जिनका सत्यापन बैंकों में अधिकारियों की मिलीभगत से करा लिया गया। इस पूरी धोखाधड़ी में राष्ट्रीयकृत आठ बैंक की मिलीभगत के आरोप हैं जिनकी जांच की जा रही है।
तीनों बैंकों में 155 करोड़ की राशि रखी
धोखाधड़ी करने वाले इन लोगों ने तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों केनरा बैंक (सिंडीकेट बैंक), बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 105.27, 41.17 और 8.69 करोड़ रुपए रखे थे। निजी कंपनियों ने इस राशि को बिना वास्तविक व्यापार के बैंक खातों में रखा जिससे भारत सरकार को विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ। सीबीआई ने तीन अलग-अलग केस रजिस्टर्ड कर मुंबई और भोपाल में जब 18 स्थानों पर छापे मारे तो 94.37 लाख रुपए मिले। छापे में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है।
ये हैं आरोपी
तीन अलग-अलग मामलों में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें मुंबई के मोहम्मद फारुक मोहम्मद हनीफ शेख, मोहम्मद गौस मोहम्मद हनीफ शेख, साहिल उर्फ मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हनीफ शेख, गुलाम नबी अब्दुल कादर कुरेशी, जमील अतीउल्लाह शेख, समीर उर्फ अशवक इब्राहिम कुरेशी, वसीम, मोहम्मद गौस अब्दुल हमीद कुरेशी, दीपक दिवाकरण नायक, शोएब मोहम्मद यासीन अंसारी, रवींद्र रत्नाकर, रवि अशोक प्रजापति, राजा अब्बास मोतीवाला, जितेश हरिश कुमार जोतानी व खेतमल संपत्तराज जैन, ठाणे के निखिल नरेश राउत, विनोद सरैया व नीरज राजकुमार सिंह शामिल हैं। सोहेल अंसारी का पता अज्ञात है। वहीं, जिन सोसायटी के खिलाफ ये मामले बने हैं वे अहमदनगर महाराष्ट्र की हैं। इनमें धनेश्वरी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी, रेणुका माता मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी, मंगलदीप मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी शामिल हैं।