प्रदेश में स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों एवं अभियानों को आमजनता के बीच संचालित कर रही आशाओं को सरकार केवल 2000 रुपये का अल्प वेतन दे रही है। आशा एवं सहयोगियों के अनिश्चितकालीन हडताल के 35 वें दिन माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 5 जुलाई को प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा में मुख्यमंत्री की ओर से जल्दी खुश खबरी मिलने का आश्वासन देकर हडताल को खत्म करने की अपील की और संयुक्त मोर्चा ने स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन को मान कर हडताल को स्थगित किया।  लेकिन इस आशवासन के 60 दिन पूरा होने के बाद भी सरकार आशा एवं सहयोगियों के वेतन वृद्धि पर कोई निर्णय नही दे पाये।

इस स्थिति में आशा ऊषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के आह़्वान पर स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के 60 दिन पूरे होने पर आज 6 सितम्बर 2021 को पूरे प्रदेश में सम्भागीय मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। आज राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल आदि सम्भागीय मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सम्भागायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे गये। ग्वालियर एवं चम्बल सम्भाग का संयुक्त प्रदर्शन ग्वालियर में किया गया जिसे म.प्र.आशा ऊषा सहयोगिनी श्रमिक संघ की अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी कौरव, सीटू प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी ने सम्बोधित किया। उज्जैन में धार्मिक आयोजन होने के चलते वहां 7 सितम्बर को प्रदर्शन किया जावेगा।

राजधानी भोपाल में आशा एवं सहयोगियों ने नीलम पार्क में एकत्रित होकर सभा एवं प्रदर्शन किया, जिसे आशा ऊषा आशा सहयोगी एकता यूनियन (सीटू) प्रदेश अध्यक्ष ए टी पदमनाभन, सीहोर जिला अध्यक्ष शकुन पाटील, राजगढ जिला अध्यक्ष माधुरी दांगी, जिला महासचिव श्यामली गुरजर, म.प्र. आशा ऊषा आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ की विदिशा जिला अध्यक्ष सीमा रघुवंशी आदि ने सम्बोधित किया। इस दौरान सम्भागायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।  सभा को सम्बोधित करते हुये वक्ताओं ने आशाओं के प्रति सरकार की रवैये की आलोचलना करते हुये कहा कि सरकार अल्प राशि वेतन देकर आशाओं का शोषण कर रहे है। अन्य राज्य सरकारें आशा एवं सहयोगियों को अपनी ओर से अतिरिक्त वेतन दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कुछ भी नही दे रहे है। मिशन संचालक-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आशाओं को 10,000 एवं उसके अनुरूप सहयोगियों को वेतन देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, लेकिन सरकार अभी भी उसे लागू नही कर रही है।

आज रायसेन के बरेली में आशा एव ंसीयोगियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर मिशन संचालक के प्रस्ताव को लागू कर राज्य सरकार की ओर से शीघ अतिरिक्त वेतन की मांग की।

 संयुक्त मोर्चा ने 24 सितम्बर को योजना कर्मियों के राष्ट्रव्यापी हडताल के दिन राष्ट्रीय मांगों के साथ अपनी मांग को लेकर हडताल में शामिल होने, वेतन वृद्धि की एक सूत्रीय मांग को लेकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों में मानव श्रृंखला बनाने एवं दीपावली के दिन 4 नवम्बर को जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने का भी एलान किया है।