मध्यप्रदेश की शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति योजना को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। भूमिहीन कृषि श्रमिक सीमांत किसान और छोटे किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। 15 अगस्त 2020 तक जिन्होंने अवैध साहूकारों से लिया है यह योजना उन पर लागू होगी।

साथ ही केंद्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद योजना मैं 500 करोड़ के प्रावधान को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। इसमें कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रावधान किया गया है। मंत्री मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में बताया गया कि शुरुआत में 5 लाख वैक्सीन मध्यप्रदेश आ रही है। इसके तहत ग्वालियर इंदौर भोपाल और जबलपुर आएगी वैक्सीन इन स्थानों से बाकी जिलों में वितरित की जाएगी। गृह मंत्री ने लोगों से कहा वैक्सीन को लेकर भ्रम ना फैलाएं।