नए कृषि कानूनों को पूरे देश के किसानों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन विपक्ष ने पंजाब के किसानों को भ्रमित कर दिया और वे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार 24 घंटे किसानों से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष यदि किसानों के सहारे मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम करेगा तो सरकार उसका जबाव देगी। पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में नए कृषि कानून बनाने की बात कही थी और अब यही काम मोदी सरकार ने किया है तो उन्हें इसलिए तकलीफ हो रही है, क्योंकि जनता का समर्थन मिल रहा है।

यह बात आज केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में भाजपा के किसान सम्मेलन में कही। सम्मेलन को वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालसिंह आर्य ने भी संबोधित किया।

किसानों के साथ खेती और देश की तस्वीर बदल देंगे नए कानून

                किसान सम्मेलन में कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि देश के किसान विश्वस्तरीय खेती कर सकें,  इसके लिए पुराने कृषि कानूनों को बदलना जरूरी था। नए कानून किसान के साथ खेती व देश की तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों का समर्थन इन नए कानूनों को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्ष ने पंजाब के किसानों को भ्रमित कर दिया है। मोदी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और सरकार ने कई बार किसानों से कहा है कि वे कानून के उन प्रावधानों को बताएं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के इस आंदोलन का वामपंथी और कांग्रेस मिलकर दुरुपयोग कर रहे हैं और मोदी सरकार को झुकाने व छवि धूमिल करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। सरकार उनके इस कदम का जबाव भी देने को तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्वालियर के साथ इंदौर, रीवा, सागर व उज्जैन में आयोजित किसान सम्मेलनों में किसानों ने नए कानूनों के प्रति समर्थन जताया है। श्री तोमर ने कहा कि जब 2014 में मोदी सरकार बनी थी,  तो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि यह बहुमत सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश बदलने के लिए मिला है। देश बदलना है तो कठोर निर्णय लेने होंगे और इसमें अपने ही लोगों से संघर्ष होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह सिद्धांत रहा है कि देश पहले, बाद में पार्टी और सबके बाद व्यक्ति ।

किसानों और खेती की मजबूती के लिए काम कर रही सरकार

                श्री तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों व खेती को मजबूत करने का काम किया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। पहले केवल गेहूं और चावल का ही एमएसपी मिलता था, अब कई प्रकार की फसलों का समर्थन मूल्य है। देश में छोटे किसान हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि देश में खेती प्रमुख व्यवसाय है और 70 फीसदी जनता इससे जुड़ी हुई है। मुगल आए और अंग्रेज आए, लेकिन गांव की खेती को खत्म नहीं कर सके। खेती से ही देश की जीडीपी की दर अच्छी बनी हुई है। फैक्ट्रियां व अन्य व्यवसायों में रुकावट आती है, लेकिन खेती में नहीं और इसी कारण देश आर्थिक संकट झेल गया। अब मोदी सरकार लगातार किसानों को मजबूत बना रही है। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन उसे लागू मोदी सरकार ने किया। अब फसल की लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है। उन्होंने बताया कि देश में 86 फीसदी छोटे किसान हैं, जिनके पास जमीनें कम हैं और ऐसे किसानों के लिए देश में 10 हजार एफएओ बनाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को ताकत मिलेगी और मिलकर खेती करेंगे। कृषि मंत्री ने सम्मेलन में आए किसानों से कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को नए कानूनों की बारीकियां समझाएं, जिससे वे भ्रमित नहीं हों।

किसान और देश मजबूत हो रहा, तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा : ज्योतिरादित्य सिंधिया

                किसान सम्मेलन में राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए कृषि कानून बनाए हैं। कांग्रेस सरकार में किसानों को फसल का मूल्य नहीं मिलता था। किसान खाद व बीज के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे, लेकिन अब समय से पहले सब कुछ किसानों को उपलब्ध है। कोरोना महामारी में फैक्ट्रियां बंद थी, लेकिन किसान खेत में मेहनत कर रहे थे। इसी सरकार ने किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया। 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दी, जिसे मप्र में शिवराज सरकार ने बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी है। मप्र सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए 5000 करोड़ रुपए दिए, जिससे 24 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पानी पहुंचेगा। नए कानूनों से किसान और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2019 के घोषणापत्र में कानून में बदलाव का वादा किया था। जब शरद पंवार कृषि मंत्री थे तो कानून बदलने की बात कहते थे, लेकिन विपक्ष में आते ही सुर बदल गए। इनको जबाव देश की जनता व किसान देंगे। श्री सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो मप्र में फसल बीमा योजना का पैसा ही बंद कर दिया था, लेकिन शिवराज सरकार आते ही पहले 2200 करोड़ दिए। राहत राशि के 1660 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचाए। मप्र में शिवराज सरकार ने मंडी टैक्स 2 फीसदी से घटाकर आधा फीसदी कर दिया। कुल मिलाकर किसान और देश मजबूत हो रहा है तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। कांग्रेस पार्टी की तो सोच ही है, न अच्छा करेंगे और न किसी को करने देंगे। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से आजादी के  70 वर्ष बाद किसानों को आर्थिक आजादी मिली है।

विपक्ष की जमीन खिसकी, इसलिए किसानों को कर रहा भ्रमितः  लालसिंह आर्य

                सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालसिंह आर्य ने कहा कि इस सरकार ने किसानों के हिल में कई काम किए हैं। कई दशक तक कांग्रेस ने देश पर राज किया, किसानों की समस्याओं पर केवल आयोग बनाकर चर्चा की, लेकिन किसी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी व श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए नयी नीतियां बनाई और अब किसानों की 2022 तक आय दोगुनी रखने का काम हो रहा है।  उनका शोषण बंद हो गया है। यही वादे कांग्रेस ने 2019 में किए, लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि पहले जनता और अब किसान भाजपा के साथ हो रहे हैं और उनकी जमीन खिसक रही है। पहले लोगों को आरक्षण खत्म होने का डर दिखाया, फिर कहा संविधान खतरे में है और अब किसानों को जमीन छिनने का खतरा दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा करके ये लोग किसानों की तरक्की रोक रहे हैं।

                ग्वालियर में प्रदेश महामंत्री श्री रणवीर सिंह रावत, प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री भारत सिंह कुशवाह, श्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, श्रीमती इमरती देवी, श्री ओपीएस भदौरिया, श्री बृजेंद्र सिंह यादव, श्री सुरेश राठखेड़ा श्री गिर्राज दंडौतिया, सांसद श्री विवेक शेजवलकर, श्रीमती संध्या राय, श्री केपी यादव, पूर्व मंत्री श्रीमती माया सिंह, श्री अनूप मिश्रा, श्री नारायण सिंह कुशवाह, श्री रूस्तम सिंह, महापौर श्री अशोक अर्गल, जिलाध्यक्ष श्री कमल माखीजानी, विधायक, श्री सूबेदार सिंह राजौधा सहित संभाग के समस्त जिलाध्यक्ष, विधायक एवं पार्टी पदाधिकारी सहित किसान एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे।