भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा जानबूझकर असत्य आधार पर जनता को भ्रमित करने और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन द्वारा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणी किए जाने पर कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संतोष शर्मा, अधिवक्ता ओमशंकर श्रीवास्तव, एमएल राय, रमाकांत शर्मा, रवि गोयल शामिल थे।

आचार्य प्रमोद कृष्णन की टिप्पणी अशोभनीय

                प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन द्वारा मुरैना जिले के कैलारस में मंगलवार को आम सभा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणी किए जाने की चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान एवं भाजपा प्रत्याशियों की छवि धूमिल की है। आचार्य द्वारा भाजपा को नुकसान पहुंचाने एवं कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जो अशोभनीय टिप्पणी की वह आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। प्रतिनिधिमंडल ने आचार्य प्रमोद कृष्णन पर कठोरतम एवं दण्डात्मक कार्यवाही की मांग की।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं

                चुनाव आयोग से एक अन्य शिकायत में कहा है कि दिग्विजय सिंह ने मुगावली विधानसभा के मदऊ खेड़ी क्षेत्र में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में ‘‘कांग्रेस छोडकर भाजपा मे गए है, ये पूर्व विधायक 35 करोड़ में बिके हैं, अब ये आपके पास पैसे और दारू लेकर आएंगे, मगर आपको 35 करोड रूपये का हिसाब मांगना है, इन्होंने आपका एक वोट 6300 रूपये में बेचा है’’। प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत में कहा कि दिग्विजय सिंह द्वारा जानबूझ कर असत्य आधार पर उक्त आशय के कथन पूर्व में भी कर चुके हैं। उनके विरूद्ध साईबर पुलिस में तथा सम्बंधित विधायकों द्वारा भोपाल के न्यायालय में मानहानि का प्रकरण दर्ज किया जा चुका है साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत भी की जा चुकी है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जनता में बदनाम किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने दिग्विजय सिंह द्वारा चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाते हुए कठोर कार्यवाही की मांग की।