मप्र कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रभारी जीतू पटवारी, उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता और अभय दुबे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है ये आभास 2014 में सत्ता में आते ही करा दिया था, जब किसानों के भूमि का उचित मुआवजा कानून के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई थी। आज फिर मोदी सरकार ने किसानों पर तीन अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है।

कांग्रेस ने कहा है कि आज सरकार महामारी की आड़ में तीन अध्यादेश लेकर आई है और आपदा के इस समय को किसानों के ‘खिलाफ’ अवसर में बदलने की कोशिश की है। पहले जमीन हड़पना चाहते थी, अब किसानों की उपज हड़पने के अध्यादेश लेकर आई है। 

मंडियों को निजी हाथों में सौंपना और जमाखोरों को जमा करने की खुली छूट का अर्थ है देश का पेट पालने वाले अन्नदाता किसान के पेट पर लात मारना। भाजपा की सात पुश्तों को इस किसान विरोधी दुष्कृत्य के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। किसानों की आमदनी दुगना करने का स्वप्न दिखाकर वोट लेने वाली सरकार ने अध्यादेशों के नाम पर खेती के खात्मे का पूरा उपन्यास लिख दिया। भाग्यविधाता अन्नदाता किसानों के ही वोट से जन्मी मोदी सरकार किसानों के लिए भस्मासुर साबित हुई है।