मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में संपन्न बैठक में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मोहम्मद सुलेमान ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रदाय सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत किया।

 मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद ऊर्जा संरक्षण बहुत आवश्यक है। ऐसे किसान जो ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि  का उपयोग करते हैं उन्हें बिजली की बचत  में योगदान देने पर रियायत दी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में योजना प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निश्चित ही विद्युत दरों में कमी का पूरा लाभ मिलना चाहिए। आज कोरोना से उत्पन्न आर्थिक संकटों और समाज के जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता पूर्वक लाभ देने के लिए संपन्न वर्ग को भी वह लाभ छोड़ना चाहिए, जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। जिस तरह रसोई गैस की सब्सिडी को समर्थ वर्ग के अनेक लोग त्याग चुके हैं उस तरह अन्य क्षेत्रों में भी इसकी पहल की जा सकती है। 

बैठक में संबल योजना के पुनः प्रारंभ हो जाने के फलस्वरूप उसका दायरा बढ़ाते हुए जरूरतमंद घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को योजना के दायरे में लाने के संबंध में भी चर्चा हुई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसान या भूमि धारक की भूमि के क्षेत्रफल को आधार बनाकर भी आवश्यक लाभ प्रस्तावित करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा संबल एक गरीब कल्याण की महत्वपूर्ण योजना के रूप में लागू की गई है। इस योजना में ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को भी  संबद्ध करने के बारे मे विचार किया जाए जो उपभोक्ता वास्तव में आज आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त हैं और कोरोना कि वजह से उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। समाज के ऐसे वर्ग को लाभ दिया जाना उन्हें संकट के इस दौर से उबारने में सहायक होगा।

मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने ऊर्जा विभाग को इस संबंध में एक  पायलेट प्रोजेक्ट तैयार  करने के निर्देश दिए।