मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने जिला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्षों के कार्यकाल में वृद्धि का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला एवं जनपद अध्यक्षों के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री निवास पर चर्चा के दौरान बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में वृद्धि आगामी चुनाव होने तक के लिए होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतिनिधि प्रशासन और जनता के बीच एक अहम महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराना संभव नहीं है। संकट की इस घड़ी में ग्रामीण प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इससे वे जनता और प्रशासन के बीच समन्वय बनाकर स्वतंत्र मन से कार्य कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में जनता की मदद करनी हो या फिर जनता को जागरूक करने का काम हो, ऐसी स्थिति में जन-प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप कुछ पाबंदियाँ शिथिल की जाएंगी। ऐसे क्षेत्र, जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट की परिधि में नहीं आते, वहाँ मजदूरों को रोजगार देने वाले मनरेगा जैसे काम और अन्य छोटे-छोटे निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे। इससे अर्थ-व्यवस्था को भी गति मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि इन सभी कार्यों को गतिमान करने में हमारे जन-प्रतिनिधियों की महती भूमिका होगी। जन-प्रतिनिधि प्रदेश को कोरोना संकट से बाहर निकलने में भी मदद कर सकेंगे।

चर्चा में विधायक रहली श्री गोपाल भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष विदिशा श्री तोरण सिंह दांगी, जिला पंचायत अध्यक्ष रायसेन डॉ. अनिता जयप्रकाश किरार, जिला पंचायत अध्यक्ष पन्ना श्री रविराज सिंह यादव और जनपद अध्यक्ष रहली श्री संजय दुबे उपस्थित थे।