कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने ग्वालियर में दो जमीनों को लेकर पूर्व में की गई शिकायतों पर पुनः जांच शुरू कर दी है। इनमें शिकायतकर्ता सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा 2014 में शिकायतें की गई थीं लेकिन ईओडब्ल्यू ने उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया था और अब जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी है तो सुरेंद्र श्रीवास्तव ने फिर से अपनी शिकायतों पर जांच की मांग की है।

सुरेन्द्र श्रीवास्तव गुरुवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में पहुंचे थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ईडब्ल्यू के डीजी सुशोभन बनर्जी के समक्ष पेश हुए। उन्होंने सिंधिया के खिलाफ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें दो जमीनों के सौदे में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। सुरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि 26 मार्च 2014 को उन्होंने एक शिकायत दी थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया व उनके परिजनों पर 2009 में महलगांव की जमीन सर्वे नंबर 916 की रजिस्ट्री में कांट-छांटकर 6000 वर्गफीट जमन कम करने का आरोप लगाया है। इसी तरह महलगांव के सरकारी जमीन सर्वे नंबर 2017 पर प्रशासन के सहयोग से फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया है। यह गड़ब़ड़ी सिंधिया देवस्थान के चेयरमेन व ट्रस्टियों द्वारा किए जाने के आरोप लगाए गए।