स्कूल शिक्षा विभाग में अयोग्य शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ0 प्रभुराम चैधरी के निर्देश पर विभाग ने शनिवार को 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी कर दिये है।

30 प्रतिशत रिजल्ट वाले शिक्षकों की पात्रता परीक्षा जून में ली गई थी जिसमें 5891 शिक्षकों ने परीक्षा दी थी जिसमें से 1351 फेल हुए शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर 14 अक्टूबर को फिर से परीक्षा ली। दूसरी बार में भी 84 शिक्षक 33 प्रतिशत से कम अंक लाकर फेल हो गये। अनुत्तीर्ण हुए 26 शिक्षकों को चेतावनी देेते हुए हाई और हायर सेकण्डरी स्कूल से पदावनत करते हुए प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में भेजने की कार्रवाई की गई। वहीं 20 साल की नौकरी या 50 की उम्र फार्मूले से बाहर आने वाले 20 शिक्षकों की विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। ट्रायबल विभाग के 20 शिक्षकों की जांच संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है। फेल हुए शिक्षकों में से 2 के दस्तावेजों की जांच स्कूल शिक्षा विभाग कर रहा है।
स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश पर राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि पहले शिक्षा की दुर्गति करने वाले अधिकारियों की परीक्षा ली जावे और जिम्मेदारी तय हो फिर शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना गलत औऱ दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। पहले सरकार जमीनी हकीकत को समझे। मध्यप्रदेश में विगत 7 वर्षों से शिक्षकों की भर्ती नही हुई,1 लाख से अधिक विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त है। 5 हजार स्कूल शिक्षक विहीन है और 10 हजार शिक्षकों को अन्यत्र कामो में लगा रखा है। विद्यालयों में शिक्षकों को बिल्कुल पढ़ाने का समय न देकर वर्षभर गेरशेक्षणिक कार्यो में व्यस्त रखा जाता है।