मध्यप्रदेश में त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को आरक्षण की प्रक्रिया जारी करने वाली आईएएस अधिकारी और विभाग की प्रमुख गौरी सिंह पर शनिवार को सरकार की गाज गिरी। उऩ्हें मंत्रालय के बाहर कर दिया गया है। उनके अलावा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह बैंस को भी भोपाल से बाहर भेजकर ग्वालियर में सेवाएं देने के आदेश हुए हैं।

आईएएस एसोसिएशन की अध्यक्ष व पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख गौरी सिंह ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का कार्यक्रम घोषित किया था। कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया राज्य सरकार की सहमति के बिना ही जारी कर दी गई। जबकि ये चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के अहम होते हैं। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विधानसभा उप चुनावों में जीत से बढ़ा लाभ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जीत मानी जा रही है। इन चुनावों का कार्यक्रम तय करने के पहले पार्टी को सरकार स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी योजनाओं के अमलीजामे की हकीकत को परखना है। इसके लिए वचन पत्र के वचनों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। मगर इस कवायद के पूरी होने के पहले ही पंचायत व ग्रामीण विकास ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया के प्रथम चरण आरक्षण प्रक्रिया को चालू करने का फैसला कर लिया। माना जा रहा है कि इससे मुख्यमंत्री कमलनाथ की नाराजगी दिखाई दी और यही वजह रही कि 24 घंटे में ही आरक्षण प्रक्रिया को निरस्त करने के साथ प्रशासनिक फेरबदल में गौरी सिंह को मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
फिर मनोज श्रीवास्तव सशक्त हुए
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को एक बार फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विश्वस्त माने जाने वाले श्रीवास्तव को इस बार गौरीसिंह की जिम्मेदारी वाले विभाग सौंपे गए हैं।