छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भेजकर उनसे मिलने के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा चुकी है। उन्होंने इस संबंध में बीते 05 जुलाई और 25 अक्टूबर को भेजे गए पत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि खरीफ वर्ष 2019-20 में किसानों के हित में समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2500 रूपए प्रति क्विंटल किए जाने का निवेदन किया गया था एवं यदि किसी परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस अनुरूप वृृद्धि किया जाना संभव नहीं हो तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति विकेन्द्रीकरण खाद्ययान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत दिए जाने का अनुरोध है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य के किसानों के व्यापक आर्थिक हित को देखते हुए एम.ओ.यू. की कंडिका एक की शर्त से शिथिलता प्रदान करते हुए राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के अतिरिक्त उपार्जित होने वाले चावल (आरवा और उसना) को केन्द्रीय पूल में मान्य करने का भी अनुरोध किया है। इस संबंध में खरीफ वर्ष 2019-20 में एफसीआई द्वारा छत्तीसगढ़ से 32 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन किए जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश अतिशीघ्र संबंधितों को प्रसारित किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होने के कारण मेरे द्वारा पूर्व में 23 और 24 अक्टूबर को आपके कार्यालय में मिलने का समय चाहा गया था ताकि स्वयं इस विषय के सभी पहलुओं पर जानकारी से अवगत करा परंतु आपकी अन्य व्यस्तताओं के कारण मिलने का समय प्राप्त नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री ने खरीफ वर्ष 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन के संबंध में चर्चा हेतु शीघ्र समय प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।