अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस सरकार में आई तो देश के हर गरीब परिवार को सालाना 72 हजार रुपए दिए जाएंगे। यानि हर महीने ऐसे पात्र परिवारों को छह हजार रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे।

राहुल गांधी ने सेंट्रोल वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में लोकसभा चुनाव में आम मतदाता से वादे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस समय न्यूनतम आमदनी सीमा 12,000 रुपए प्रति माह है, और कांग्रेस चाहती है कि अगर कोई परिवार 6000 रुपए कमा रहा है तो उसे 6000 रुपए देकर उसकी आमदनी को 12 हज़ार रुपए तक पहुंचाया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस 21वीं सदी में इस देश से ग़रीबी को हमेशा के लिए मिटाना चाहती है और ग़रीबों को 6,000 रुपए महीने दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसे दे सकते हैं तो हम ग़रीबों के लिए ये कर सकते हैं। किसानों को मोदी सरकार की ओर से घोषित छह हज़ार रुपये की सालाना मदद पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि 3.5 रुपये प्रति दिन दिए जाते हैं और प्राईवेट हवाई जहाज़ वालों को करोड़ों रुपये दे दिए जाते हैं।
ये पूछे जाने पर कि ये स्कीम कितनी व्यावहारिक होगी, उन्होंने कहा,”उन्होंने कहा कि हम चार पांच महीने से स्टडी कर रहे हैं, हमने दुनिया के अर्थशास्त्रियों से बात करने के बाद इसे तैयार किया है। गांधी ने इससे 25 करोड़ लोगों को फायदा मिलने का दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा में हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। उन्होंने कहा,”हमने मनरेगा दिया था. हम ये भी करके दिखा देंगे। “अब ये दूसरा चरण है, अब हम 25 करोड़ लोगों की ग़रीबी ख़त्म करेंगे. हम देश में गरीबी का पूरा ख़ात्मा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सभी लोग काम कर रहे हैं लेकिन बहुत से लोगों की आमदनी बहुत कम हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा,”अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम है तो हम उसे वहाँ तक पहुँचा देंगे।
उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि इस देश का झंडा एक है मगर प्रधानमंत्री की राजनीति से दो हिंदोस्तान बन रहा है- एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का, नौजवानों का। उन्होंने दावा किया कि ये कोई स्कीम नहीं है, बल्कि गरीबी के ख़िलाफ़ अंतिम लड़ाई है।