उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि आधार कार्ड योजना पूर्णरूप से स्‍वैच्छिक है और न्‍यायालय द्वारा इस मामले में निर्णय लिए जाने तक यह अनिवार्य नहीं है। शीर्ष न्‍यायालय ने मनरेगा, हर तरह की पेंशन योजनाओं,प्रधानमंत्री जन धन योजना और कर्मचारी भविष्‍य निधि जैसे योजनाओं के लिए आधार कार्ड के स्‍वैच्छिक उपयोग को अनुमति दे दी।   न्‍यायालय की संविधान पीठ ने आज अपने ग्‍यारह अगस्‍त के आदेश को बदल दिया। इस फैसले में आधार कार्ड का उपयोग केवल जन वितरण प्रणाली और रसोई गैस सबसिडी तक सीमित था। न्‍यायालय, केन्‍द्र, भारतीय विशिष्‍ठ पहचान प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्‍य सरकारी नियामकों के अनुरोध पर सुनवाई कर रही थी।