मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे नर्सिंग होम, जो रिहायशी क्षेत्र में पहले से स्थापित हैं, उनको नहीं हटाया जायेगा। भविष्य में मास्टर प्लान में नर्सिंग होम के लिये रिहायशी क्षेत्रों में जगह सुरक्षित रखने के संबंध में प्रावधान किये जायेंगे। श्री चौहान आज यहाँ अपने निवास पर चिकित्सकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में 14 मेडिकल एसोशिएशन के प्रतिनिधि, शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर शामिल हुए।

श्री चौहान ने कहा कि चिकित्सा विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप बढ़ायी जायेगी। इस संबंध में अगली केबिनेट में निर्णय लिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि नर्सिंग होम्स को अब केवल बीस दिन के अंदर फॉयर एनओसी मिल जायेगी। इसे लोक सेवा गारंटी कानून में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम के लिये एनएबीएच की अनिवार्यता दो साल तक समाप्त की जा रही है। इन दो सालों में नर्सिंग होम इसकी औपचारिकताएँ पूरी कर लें। नर्सिंग होम में मरीज की मृत्यु पर बिना जाँच के धारा 304 नहीं लगाने के संबंध में एक समिति बनायी गई है। समिति में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन के एक सदस्य चिकित्सक को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के कैडर फॉर्मेशन के लिये वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गई है, जो इस संबंध में जल्दी ही निर्णय लेगी। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों की समयबद्ध पदोन्नति के संबंध में भी विचार किया जायेगा।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना को क्रियान्वित करने में शासकीय और निजी चिकित्सा मेडिकल स्टॉफ का योगदान एवं सहयोग महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में संबल योजना के लाभान्वित परिवारों को भी जोड़ा गया है।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी करने और स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सा समुदाय को हर संभव सहयोग दिया और चिकित्सा समुदाय ने भी संकट के समय लोगों की भरपूर सेवा की है। श्री चौहान ने कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलने पर उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी। पैसों के अभाव में प्रतिभाशाली बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिये।