उच्‍चतम न्‍यायालय अधिकारों के इस्‍तेमाल संबंधी दिल्‍ली सरकारकी अपील पर अगले सप्‍ताह सुनवाई करेगा। हाल ही में शीर्ष न्‍यायालय की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल को स्‍वतंत्र रूप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है।

प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने दिल्‍ली सरकार की दलील पर विचार किया कि शीर्ष न्‍यायालय का फैसला आने के बावजूद जनसेवाओं के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है।