नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी नगरीय निकायों में प्रति व्यक्ति 135 एल.पी.सी.डी. पेयजल आपूर्ति के लिये कृत-संकल्पित है। इसके लिए सरकार द्वारा 200 नगरीय निकायों के लिए 6200 करोड़ रुपये की पयेजल योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसी कड़ी में गत 23 जून 2018 को 14 शहरों की 227.78 करोड़ की पेयजल योजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा धार जिले के नगर परिषद धरमपुरी में 7.65 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जानेवाली पेयजल योजना, नगर पालिका रायसेन में 28.98 करोड़, नगर परिषद् अब्दुल्लागंज में 16.91 करोड़ रुपये, भोपाल जिले से नगर पालिका बैरसिया में 17.35 करोड़ रुपये, रतलाम जिले के बढ़ावद में 7.12 करोड़ रुपये नगर पालिका डिण्डोरी में 9.81 करोड़, सिवनी जिले में नगर पालिका लखनादौन 15 करोड़, नरसिंहपुर जिले में नगर पालिका नरसिंहपुर में 27.49 करोड़, मुरैना जिले में नगर पालिका सबलगढ़ में 8.53 करोड़, नगर परिषद बामौर में 16 करोड़, से बनाई गई पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन सभी पेयजल योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना से राशि मुहैया कराई गई। सी प्रकार रायसेन जिले की नगर पालिका, बेगमगंज के लिए 14.96 करोड़ बैतूल जिले में नगर पालिका आठनेर के लिए 10.45 रुपये तथा मुरैना जिले की नगर परिषद पोरसा को 10.20 करोड़ रुपये की राशि यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी. मद से मुहैया कराई गई है। तथा शहडोल जिले के नगर परिषद बैहरोई को 37.37 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। यह सभी परियोजना पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में 124 शहरी पेयजल योजनाऐं पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिए 97 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।