सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछले साल जुलाई में लागू जीएसटी कानून में किसानों से संबंधित कराधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कृषि, वानिकी, मत्स्य और पशुपालन जैसी संबंधित सेवाओं को वस्तु और सेवाकर से मुक्त रखा गया है।