राज्य के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए आज से सात और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में ई-वे बिल व्यवस्था लागू की जा रही है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं – महाराष्ट्र, मणिपुर, चंडीगढ़, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव तथा लक्षद्वीप। इसके साथ ही ई-वे बिल प्रणाली से जुड़े राज्यों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। देश में ई-वे बिल व्यवस्था इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू की गई है।