मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को फैसला किया गया कि पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अब अपना पैसा निकाल सकेंगे. शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में 2005 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिए जाने का भी फैसला किया गया.मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए cM कल्याण दुर्घटना सहायता योजना मंजूर की है. इसके अलावा मंत्री परिषद द्वारा एएनएम और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 60 साल कर दी है. उत्कृष्ट विद्यालय में सभी जिलों में छात्रावास की की मंजूरी दे दी गई. पर्यटन क्षेत्र के प्रचार प्रसार के लिए भी 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 900 करोड रुपए राशि दी गई है.
मंत्री परिषद में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए निशुल्क किताबें देने कोे मंजूरी दे दी है. कपास पर मिलने वाली 1% की छूट को 2019 तक बढ़ा दिया गया है.