उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिल्‍ली सरकार को शहर में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आवश्‍यक और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। ठोस कचरा प्रबंधन पर सरकार की आलोचना करते हुए न्‍यायालय ने इसके लिए चार सप्‍ताह के अंदर एक योजना बनाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येन्‍द्र जैन से दिल्‍ली के लिए एक निश्चित कार्य योजना तैयार करने के उददेश्‍य से ठोस कचरा प्रबंधन पर अविलंब एक बैठक करने को कहा है। इससे पहले 15 नवम्‍बर को दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने दिल्‍ली सरकार को ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित नियमावली अधिसूचित करने को कहा था।