दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण -एनजीटी- के सम-विषम योजना के तहत कुछ वाहनों को दी जाने वाली रियायतें हटाने के आदेश के बाद राजधानी में सोमवार से लागू की जाने वाली योजना आज वापस ले ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया। एनजीटी के निर्देश को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है।

इस बीच, दिल्‍ली में विपक्षी दलों ने सम-विषम योजना के फैसले को अचानक वापस लेने के लिए दिल्‍ली सरकार की आलोचना की है। उन्‍होंने कहा है कि सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए आधी-अधूरी तैयारी की थी।

दिल्‍ली प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष अजय माकन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि दिल्‍ली सरकार लोगों को सार्वजनिक परिवहन उपलब्‍ध कराने में विफल रही है। उन्‍होंने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये। स्‍वराज इंडिया के प्रवक्‍ता अनुपम ने दिल्‍ली सरकार के निर्णय पर अफसोस व्‍य‍क्‍त किया।