मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास पर उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक में भावांतर भुगतान योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि किसानों को हर हाल में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री चौहान ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना के संबंध में फैलायी जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिये जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायें। टोल फ्री नम्बर पर किसानों की समस्याओं को सुनकर तत्काल उसका समाधान सुनिश्चित करने की पुख्ता व्यवस्था बनायें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपे ताकि वे वहां की मंडियों में जाकर योजना के क्रियान्वयन की सुचारू व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी करें।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कृषि उपज के एवज में किसानों को नगद भुगतान करने में व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि उपज की ब्रिकी करने पर 50 हजार रूपये तक राशि का नगद भुगतान अवश्य किया जाये।