केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज संपन्न हुई| जिसमे कर्मचारियों के बड़ी सौगात देने वाले फैसले लिए गए हैं| सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते को मौजूदा 4 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है|

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मूल्यवृद्धि से राहत के लिए मूल वेतन-पेंशन पर डीए की 1 प्रतिशत बढ़ी हुई किस्त जारी की जाएगी। चालू वित्त वर्ष की 8 महीने की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018) के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर क्रमश: 3,068.26 करोड़ रुपये और 2,045.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस कदम से केंद्र सरकार के 49.26 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है| कैबिनेट से ग्रैच्युटी संशोधन बिल को मंजूरी दी गई है| अब तक 10 लाख रुपये से अधिक राशि की ग्रैच्युटी पर टैक्स लगता रहा है, लेकिन अब ग्रैच्युटी पर छूट की सीमा को 20 लाख रुपये तक की जा सकती है|