सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने सभी राज्यों के लिए टैक्स कलेक्शन के लिए अलग-अलग टैक्स कलेक्शन टार्गेट निर्धारित किया है। इस टार्गेट में मध्य प्रदेश को 22 हजार करोड़ से अधिक टार्गेट दिया गया है। भोपाल में आज से शुरू हुई जोनल कांफ्रेस में सभी राज्यों के चीफ कमिश्नरों से टार्गेट टैक्स कलेक्शन के संबंध में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिखाया। इस दौरान सीबीडीटी मेम्बर एके श्रीवास्तव ने बताया कि राज्यों के पास बैंक ट्रांजेक्शन, बड़ी खरीदी, नोट बंदी के दौरान भारी लाखों करोड़ों रूपए बैंकों में जमा किए गए हैं, जिनका डेटा सभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नरों को उपलब्ध कराया गया है। इसकी जांच पड़ताल के लिए आठ-दस माह का टाइम है, अभी से अधिकारी टैक्स कलेक्शन और टाइम वारिंग मामलों को सुलझाने पर जोर दें। इसके अलावा उन्होंने बेनामी प्रापर्टी के भी बारे में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से पता लगाने और विभागों द्वारा रेफर किए गए मामलों की गंभीरता से पड़ताल करने के लिए कहा। मेंम्बर श्री श्रीवास्तवने कहा कि अपील और लिटीगेशन के मामलों को त्वरित निराकृत किया जाए। बिंग से ही प्रकरणों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वह उपर तक जाने की नौबत न आए और उसमें कुछ सुधार की गुजाइश न बन सके।
कानफेंस के दौरान नोटबंदी, बेनामी प्रापर्टी के मामलों पर लिए गए ऐक्शन और उस पर की गई छानवीन पर चर्चा की गई। निमानिटाइजेशन के बाद जिल लोगों को आन लाइन नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से कितने लोगों ने जवाब दिया है और कितने लोगों ने टैक्स पे किया है। बेनामी प्रापर्टी विंग में विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से कितनी सूचीनाएं भेजी गई। बैठक में एमपी-सीजी, गुजरात, राजस्थान प्रिसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, डीजी, जीआई इन्वेस्टिगेशन और प्रिसिपल कमिश्नर मौजूद थे