दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने कहा है कि दिल्‍ली सरकार की भ्रष्‍टाचार-रोधी शाखा को पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। न्‍यायालय ने भ्रष्‍टाचार के एक मामले में हेड कान्‍स्‍टेबल अनिल कुमार की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कल यह फैसला सुनाया। हेड कान्‍स्‍टेबल को दिल्‍ली सरकार की भ्रष्‍टाचाररोधी शाखा-एसीबी ने दो मई को गिरफ्तार किया था। उसने इस मामले में एसीबी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी।