केन्द्र ने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य के अधिकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनने के बिना नहीं दिए जा सकते। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में भारतीय जनता पार्टी की राय पर प्रश्न के उत्तर में कल नई दिल्ली में यह बात कही।

भाजपा ने पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वायदा किया था। श्री जेटली ने हालांकि पहले कहा था कि दिल्ली में निर्वाचित सरकार और केन्द्र के अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति से कार्यालयों पर ताला लग जाएगा और इस स्थिति से बचने के लिए गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण अधिसूचना जारी की थी। उप-राज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद पर श्री जेटली ने कहा कि दिल्ली में निर्वाचित सरकार बनने के सौ दिन के बाद भी जनता सुचारू शासन की प्रतीक्षा कर रही है।