आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को फिर केंद्र सरकार से झटका लगा है.  केंद्र ने केजरीवाल सरकार के उस बिल को लौटा दिया है जिसमें विधायकों की सैलरी में 400% बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव था. बिल को यह कहते हुए लौटा दिया कि दिल्ली सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत बिल को दोबारा सही फ़ॉर्मेट में भेजें.

पिछले साल अगस्त में दिल्ली सरकार से इस बिल को लेकर कई सवाल किए थे. केंद्र विधायकों के वेतन में इतनी भारी बढ़ोत्तरी की व्यवहारिक वजह जानना चाहता था. जानकारी के मुताबिक केद्र चाहता है कि केजरीवाल सरकार वो कारण बताए जिसके आधार पर ये माना गया कि दिल्ली में जिदंगी गुजारने के रोजमर्रा के खर्च में 400% की बढ़ोतरी हुई है.

उल्लेखनीय है कि 2015 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों की सैलरी में संशोधन संबंधी यह बिल पास किया था. इसमें विधायकों की सैलरी 88 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा था.

इसके साथ विधायकों का यात्रा भत्ता भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर तीन लाख सालाना करने का प्रावधान किया. इस बिल के अनुसार, दिल्ली के विधायकों को बेसिक सैलरी- 50,000, परिवहन भत्ता- 30,000, कम्यूनिकेशन भत्ता- 10,000 और सचिवालय भत्ते के रूप में 70,000 रुपये प्रति महीने का प्रावधान था.