मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक हुई। बैठक में ढीमरखेड़ा माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। परियोजना से 15 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसी तरह ग्राम जैत में नर्मदा नदी के कटाव को रोकने के लिये घाट निर्माण की स्वीकृति दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्लीमनाबाद टनल का काम अगले वर्ष तक पूरा करने के निर्देश दिये।

बैठक में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लालसिंह आर्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश साहनी, प्रभारी मुख्य सचिव श्री ए.पी. श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंचाई परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बताया गया कि बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाँयी तट मुख्य नहर के केवल बाँयी ओर सिंचाई हो पाती है जबकि दाँयी ओर सतह ऊँची होने के कारण सिंचाई संभव नहीं हो पाती है, इसलिये कटनी जिले के ढीमरखेड़ा क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये ढीमरखेड़ा माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है। इससे 91 ग्रामों की 15 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसी तरह अलीराजपुर उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना के निर्माण कार्य की टर्न-की आधार पर निविदा स्वीकृत की गई। इस योजना से 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किये जाने के लिये भूमिगत पाइप लाइन बिछाई जाना प्रस्तावित है।

इसी तरह सीहोर जिले के ग्राम जैत में नर्मदा नदी के दाँयें तट पर नदी के बहाव से होने वाले कटाव को रोकने के लिये रिटेनिंग वॉल और घाट निर्माण के लिये 11 करोड़ 87 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। बताया गया कि नर्मदा नदी के घाटों पर मुक्तिधाम, पूजन कुंड और महिलाओं के लिये चेंजिंग रूम बनाये जायेंगे।