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पुस्तक मेले में सरलीकृत समाज कल्याण विधान मुफ्त उपलब्ध
भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग (डीओजे) नेशनल बुक ट्रस्ट (भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय) और भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन (भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत) द्वारा प्रगति मैदान में वर्तमान में आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला (7 से 15 जनवरी, 2017) में भाग ले रहा है।
डीओजे भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम परियोजना ‘सीमांत व्यक्तियों के लिए न्याय की सुविधा’ एवं भारत सरकार की परियोजना ‘पूर्वोत्तर एवं जम्मू-कश्मीर के आठ राज्यों में सीमांत व्यक्तियों के लिए न्याय की सुविधा’ के तहत निर्मित ज्ञान उत्पादों एवं सूचना, शिक्षाएवं संचार सामग्रियों (आईईसी सामग्रियों) का एक संग्रह प्रदर्शित कर रहा है तथा उसे नि: शुल्क रूप से वितरित कर रहा है। इन परियोजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया http://doj.gov.in/other-programmes/access-justice-marginalized-people-goi-undp-project-0 साइट का अवलोकन करें।
पुस्तक मेले में प्रदर्शित की जा रही आईईसी सामग्रियां आम लोगों के लिए व्यापक रूप से एक सरल और सटीक प्रारूप, उपयुक्त एवं उपयोगी तरीके से महत्वपूर्ण समाज कल्याण कानूनों को प्रस्तुत करती हैं। इस सामग्री का मूल उद्देश्य सरल, आसान एवं सटीक भाषा में कानूनी साक्षरता का प्रसार करना है, जो कि डीओजे के अधिदेश का केंद्रबिन्दु है।
डीओजे ने इस आयोजन के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) एवं दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीईएलएसए) के साथ सहयोग किया है।
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