नोटबंदी से रबी फसलों की खेती में पैदा हुई परेशानी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बुधवार को वित्त मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने किसानों को राहत दिए जाने वाले विभिन्न कदमों की जानकारी दी।
दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने अब किसानों को फंड देने के लिए ये कदम उठाए हैं। वित्त सचिव ने कहा कि डाकघरों में 500 और 2,000 रुपए के नोट पहुंचा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कैश ट्रांजैक्शन की जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

सरकार के राहत भरे कदमों पर एक नजर …
किसानों के लिए राहत
नाबार्ड के जरिए किसानों को फंडिंग।
सहकारी बैंकों को कैश ।
जिला सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए।
फसल लोन के लिए बैंकों की लिस्ट तैयार।

डिजिटल लेनदेन को लेकर सरकारी पहल

डेबिट कार्ड्स पर सर्विस चार्ज नहीं।

रुपे कार्ड का स्विचिंग चार्ज खत्म।
31 दिसंबर तक फोन से पेमेंट पर चार्ज नहीं।
पेटीएम जैसे ई-वॉलिट के जरिए खर्च की सीमा दोगुनी।
अब ई-वॉलिट्स में 10 हजार की 20 हजार रुपए तक जमा कर सकेंगे।
31 दिसंबर तक ऑनलाइन टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं।
सरकार या सरकारी एजेंसियों द्वारा किसी भी प्राइवेट यूनिट को डिजिटल पेमेंट ही होंगे।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के बारे में…
यूपीआई को 20 बैंक लागू कर रहे हैं।
कोई भी बैंकिंग कस्टमर अपना ऐप्लिकेशन डाउनलोड करें।
ईमेल की तरह एक फाइनैंशल आईडी होगा।
इससे पैसे भेजने के साथ-साथ पैसे मांग भी सकते हैं।
अब सिर्फ एक एसएमएस के जरिए पैसे मांगेंगे।
पैसे का तुरंत ट्रांजैक्शन होगा।
हरेक बैंक का अपना-अपना यूपीआई ऐप है।
अन्य राहतें
बिग बाजार के स्टोर से 2,000 रुपए तक निकाल सकते हैं।
शादी के लिए 2.5 लाख रुपए की निकासी की शर्त में ढील।
10 हजार रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर ही डेक्लरेशन देना होगा।
सेविंग्स बैंक कस्टमर्स को 30 दिसंबर तक एटीएम चार्ज नहीं देना होगा। मतलब, अब आप दूसरे बैंक एटीएम से अब कितनी बार भी कैश निकालें, कोई चार्ज नहीं लगेगा।