मध्य प्रदेश में हायर सेकंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले स्टूडेंट्स को सरकार स्कूटी देने जा रही है। ऐसे करीब 9000 स्टूडेंट्स को इस साल ई स्कूटी या जहां यह उपलब्ध नहीं है तो सामान्य स्कूटी दी जाएगी। पहले साल इसके लिए 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल की आज बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें हायर सेकंडरी स्कूलों में पहले स्थान पर रहने वाले स्टूडेंट्स को स्कूटी देने की योजना के प्रावधान के तहत 9000 स्टूडेंट्स को इस योजना में शामिल किया गया। तीन साल की इस योजना के लिए 424 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी और पहले साल के लिए कैबिनेट ने 135 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वीकृत किया है। इसमें ई स्कूटी दी जाएगी लेकिन यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां ई स्कूटी नहीं मिलेगी तो सामान्य स्कूटी भी दी जा सकेगी।
जिले में तबादलों पर प्रतिबंध हटा
जिले के भीतर तबादलों पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है। कैबिनेट ने 15 जून से 30 जून तक के लिए यह प्रतिबंध हटाया गया है। शिवराज कैबिनेट ने सहकारिता नीति को पारित कर दिया है। सहकारिता नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। होशंगाबाद से ओबेदुल्लागंज, 298 किलोमीटर के होशंगाबाद-नागपुर और नर्मदा नदी पर पुल की योजना को भी स्वीकृति दी है। पंचायतों को 25 लाख रुपए तक के काम करने की जिम्मेदारी दी गई है और ग्रामीण अभियांत्रिकी नहीं करेगी।