परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों में ओव्हर-लोडिंग किए जाने अथवा नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। राजपूत ने यह निर्देश परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए दिया।

राजपूत आज मंत्रालय में प्रमुख सचिव, परिवहन एवं परिवहन आयुक्त के साथ विभागीय समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्रायविंग टेस्टिंग ट्रेक एवं ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर सहित जीपीएस आधारित व्हीकल लोकेशन एवं ट्रेकिंग सिस्टम की स्थापना शीघ्र की जाये। इसके क्रियान्वयन के लिये कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर की स्थापना संबंधी अन्य प्रदेशों में कार्यरत एजेंसियों से इन सिस्टमों का प्रस्ताव आमंत्रित करें। अन्य प्रदेशों में यह सिस्टम किस प्रकार काम कर रहा है, उसके प्रस्तुतिकरण के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि यह सिस्टम मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं परिवहन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार अधिक से अधिक कारगर हो सकेगा।

परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पॉल्यूशन अण्डर कंट्रोल सेंटर की स्थापना एवं ऑनलाइन/रियल टाइम के आधार पर पीयूसी जारी करने की प्रणाली लागू करने के लिये जिन प्रदेशों में यह प्रणाली लागू हो, उनके अनुभव एवं परिणामों को देखते हुए इसे व्यावहारिक रूप से लागू करें।

श्री राजपूत ने कहा कि सरकार अपने वचन-पत्र को बिन्दुवार धरातल पर लाने के लिये वचनबद्ध है। वचन-पत्र के कई काम पूर्ण हो चुके हैं, कुछ कामों को 6 माह की समय-सीमा में पूरा किया जाये। शेष कार्यों को आगामी वर्ष के 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित करें।

सड़क परिवहन विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने की कार्यवाही की जाये। जो कर्मचारी वीआरएस का लाभ लेना चाहेंगे, उनके लिये वीआरएस पैकेज का प्रस्ताव शासन के समक्ष रखा जाये।

विभागीय सीमित परीक्षा के माध्यम से लिपिक वर्ग से उप निरीक्षक-परिवहन के पदों की पूर्ति की जायेगी। इसके लिये शीघ्र ही प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश उन्होंने दिये। बैठक में प्रमुख सचिव श्री एस.एन. मिश्रा, परिवहन आयुक्त श्री व्ही. मधु कुमार एवं ओएसडी श्री कमल नागर उपस्थित थे।