केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी 2016 से लागू किया जा रहा है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 15 हजार रुपए से ज्यादा होेने की संभावना है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक आए छह कमीशनों में से पहलेे वेतन आयोग ने मूल वेतन 35 रुपए तय किया था। पहले पे कमीशन का गठन मई 1946 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट मई1947 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। दूसरा आयोग अगस्त 1957 में गठित हुआ। इसकी रिपोर्ट मई 1959 में आई थी। इसमें मूल वेतन 80 रुपए तय किया गया था। तीसरा आयोग अप्रैल 1970 में बना,जिसने मार्च 1973 में रिपोर्ट दी थी। तीसरे आयोग ने मूल वेतन 260 रुपए तय किया। चौथा जून 1983 में गठित किया गया,जिसने रिपोर्ट दो बार में 1986 और 1987 में दी। चौथे वेतन आयोग ने मूल वेतन 950 रुपए तय किया। पांचवां अप्रैल 1994 में बनाया गया। इसने जनवरी 1997 को रिपोर्ट दी। पांचवें वेतन आयोग ने मूल वेतन 3050 रुपए तय किया। छठा पे कमीशन अक्टूबर 2006 में गठित हुआ,जिसने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। छठे वेतन आयोग ने मूल वेतन 7730 रुपए तय किया।