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सरकार ने उर्वरक की ढुलाई वाले विदेशी जहाजों के लिए लाइसेंस परमिट की अनिवार्यता हटाई
सरकार ने उर्वरक की ढुलाई वाले विदेशी जहाजों के लिए लाइसेंस परमिट की अनिवार्यता हटा दी है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खाद परिवहन से जुड़ी समस्या को समाप्त करना है। सरकार की सागरमला परियोजना से जहाजों के जरिए प्रति वर्ष साठ से सत्तर लाख टन उर्वरक की ढुलाई होने से नौ सौ करोड़ रुपये की बचत होगी।
पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह कदम किसानों की स्थिति में सुधार करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
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