सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी की जाए: पीसी शर्मा

 पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा ने कलेक्ट्रेट में आयोजित क्राइसेस मैनेजमेंट की आन लाइन बैठक में शामिल होकर कई महत्वपूर्ण सुझाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस एवं प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा की उपस्थिति में दिए। विधायक शर्मा ने बैठक में सुझाव देते हुए कहा कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 7 दिनों तक नही आ रही है जांच की रिपोर्ट जल्द आये इसके लिए मुख्यमंत्री जी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें।  सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी की जाए.

साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति भी 50 प्रतिशत रखी जाये। शर्मा ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है… मौत के सही आकंडे जनता के सामने लाए जाये। वही सरकार कोरोना महामारी के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को एमआरपी रेट पर उपलब्ध करवाए जाए….सभी अस्पतालों में इसकी उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करें साथ ही अस्पतालों में आक्सीजन, पर्याप्त बैड, की व्यवस्था सरकार करें। अस्पतालों में बैड की कमी के चलते अफरा-तफरी मची हुई है जिसकी वजह से परिजन परेशान हो रहे है। सरकार कोरोना मरीजों का फ्री इलाज करें।

सरकारी आकंडो में दमोह उपचुनाव क्षेत्र को छोडकर सभी जिलों के आकंडे दिये जा रहे है इसलिए दमोह की जनता की चिंता करते हुए वहां के कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकडें भी सरकार को जारी करना चाहिए। विधायक श्री शर्मा ने शमशान घाटों व कब्रिस्तानों को भी दाह संस्कार एवं दफनाने के तय खर्चे की राशि तुरंत देना चाहिए। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे है कि वैक्सीन लगने के बाद हितग्राही को नशा नही करना चाहिए..जबकि मप्र सरकार खुद शराब की दुकान खोले हुए है.. शर्मा ने वेक्सिनेशन अभियान के दौरान प्रदेश में सभी शराब की दुकान बंद करने की मांग की है । शर्मा ने 11 अप्रैदल से 14 अप्रैल तक भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीका उत्सव पर तंज कसते हुए कहा कि लोग मर रहे है और सरकार उत्सव मना रही है.. इसे टीका उत्सव न देकर सरकार को टीकाकरण अभियान नाम देना चाहिए..

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