राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दे दी है। शिवराज कैबिनेट की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया काे दी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रदेश में दिसंबर 2014 तक किए गए कब्जे वैध किए जाएंगे।
एक जनवरी 2016 से सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। साढ़े 6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सातवें वेतनमान का लाभ मिलने से कर्मचारियों के वेतन में औसत 14 प्रतिशत तक की बढोतरी होगी। कर्मचारियों को तीन किश्‍तों में हर साल एरियर का भुगतान किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही अन्‍य कई निर्णय भी पारित किए गए। शिक्षा विभाग के संबंध में भी अनेक फैसले लिए गए। मंत्री ने पौधरोपण महा अभियान में भागीदारी के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी माना।