सज्जन सिंह वर्मा ने लिखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र – सरकारी खर्च में कटौती करें, किसानों की फसल बर्बाद ना होने दें, गरीबों से बिजली बिल 6 महीने तक नहीं वसूले जाए, स्वास्थ्यकर्मियों को मृत्यु होने पर 1 करोड़ की सहायता दी जाए ।

प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर किसानों मजदूरों विद्यार्थियों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को हो रही परेशानियों को लेकर अपने सुझाव दिए।

श्री वर्मा ने मुख्यतः प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी खर्च में कटौती, किसानों की फसलों को सरकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीदने तथा इंदिरा गृह ज्योति योजना अंतर्गत बिजली कनेक्शनों की आगामी छह माह तक बिजली बिलों को नहीं वसूलने का सुझाव दिया है।

साथ ही उन्होंने जनधन खाताधारकों को अग्रिम भुगतान करने की मांग की जिसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वितरित किया जाने का सुझाव दिया। इसके अलावा श्री वर्मा ने संपूर्ण लॉक डाउन की स्थिति में प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे विद्यार्थी तथा मजदूरों को घर पहुंचने के लिए सरकार की ओर से प्रबंध कराने का सुझाव दिया।

जल्दी मंत्रिमंडल का गठन कर जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए जाने का सुझाव भी दिया जिससे प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे सकें तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके

श्री वर्मा ने अपने पत्र में निम्न सुझाव दिए:

1.      आर्थिक चुनोतियों से निपटने के लिए सरकार को अपने खर्च में कटौती करना आवश्यक है, जरुरी योजनाओं के अलावा अन्य सभी खर्च में सरकार को तुरंत कटौती की घोषणा करना चाहिए।

2.      किसानों की फसल खरीदने की उचित व्यवस्था सहकारी संस्थाओं के माध्यम से की जाए जिससे उन्हें फसल बेचने के लिए भीड़ नहीं लगाना पड़े, सरकार खुद किसानों के पास जाए और फसल ख़रीदे।

3.      इंदिरा गृह ज्योति योजना के उपभोक्ताओं से आगामी 6 माह तक बिजली शुल्क ना वसूला जाए। उनके पास खाने को नहीं है वो बिल कैसे भरेंगे। उनके आगामी 6 माह के बिजली बिल माफ़ कीजिए।

4.      सभी जन धन खाता धारकों को राशी का भुगतान एडवांस में किया जाए जिससे उनके पास आगामी दिनों के लिए राशी और राशन उपलब्ध हो।

5.      सभी जन धन खाता धारकों को राशी का भुगतान पोस्ट ऑफिस की सेवाओं के माध्यम से किया जाए जिससे उन्हें बैंकों तथा एटीएम जाने की आवश्यकता ना हो।

6.      अपनी जान जोखिम में डालकर दिनरात देवदूत के रूप में कार्य कर रहे हमारे डॉक्टर्स तथा मेडिकल स्टाफ को कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 1 करोड़ रूपए की सरकारी सहायता दी जाए जिससे उनके परिवार ऐसी स्थिति में भविष्य को लेकर सुरक्षित हों।

7.      एक दिन के लिए लॉक डाउन की अवधी में छुट देकर जो विद्यार्थी अपने घरों से बाहर है, उन्हें अपने घर पहुचने की व्यवस्था की जाए साथ ही जो मजदूर भी घरों से दूर फंसे हुवे है उन्हें भी उनके घर पहुँचने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए।

8.      बिना विलम्ब के मंत्रिमडल का गठन कर जिलों के प्रभारी मंत्री बनाएं जाएं जिससे इस महामारी को रोकने में मंत्रीगणों द्वारा अधिकारियों को निर्देश देकर राहत कार्यों की सतत समीक्षा की जा सके।