शहरी विकास एवं आवासीय और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने अमेरिकी निवेशकों से भारत के शहरी क्षेत्र में ज्यादा निवेश करने की अपील की। उन्होंने सरकार की नई पहल के तहत अमेरिका के नीति निर्माताओं, अधिकारियों और उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की और उन्हें भारत में मौजूद अवसरों के बारे में बताया। श्री नायडू इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं और कल न्यूयॉर्क में कई बैठकों और संवाद के दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना, कायाकल्प और शहरी बदलाव के लिए अटल मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आदि नए शहरी अभियानों के माध्यम से भारत में शहरी नवजागरण की प्रक्रिया से जुड़े ब्योरे से अवगत कराया।

श्री वेंकैया नायडू ने श्री अरुण कुमार, अमेरिका के सहायक वाणिज्य सचिव (वैश्विक बाजार), न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर और ब्लूमबर्ग फिलांथ्रॉपीज के संस्थापक श्री माइकल ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क की डिप्टी मेयर एलीसिया ग्लेन, अमेरिका की व्यापार विकास एजेंसी के अधिकारियों, एईसीओएम, केपीएमजी, आईबीएम और मास्टर कार्ड जैसी कई अग्रणी कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों के गहन विचार-विमर्श के अलावा अमेरिका-भारत कारोबार परिषद को भी संबोधित किया।

श्री नायडू ने कहा कि भारत में नागरिकों और शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर शहरी विकास पर जोर दिए जाने के बाद परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। ब्लूमबर्ग फिलांथ्रॉपीज जो भारत में स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतिस्पर्धा कराने से जुड़ी है, के श्री माइकल ब्लूमबर्ग और अन्य ने भारत में शहरी परिदृश्य में बदलाव से देश में पैदा हुई नई क्षमताओं और उत्साह की बात को स्वीकार किया। साथ ही कहा कि यह सभी के लिए लाभ वाली स्थिति है।

श्री नायडू ने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने की दिशा में नवीन सोच और तकनीक की स्वीकार्यता पर डिप्टी मेयर और अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की। मंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किए जा रहे इस तरह के कई प्रयासों के बारे में बताया, जो बुनियादी ढांचे के प्रभावी इस्तेमाल और सूचनाओं व सेवाओं की बेहतर डिलिवरी के लिए अहम है।

अमेरिकी कंपनियों ने श्री नायडू को बताया कि वे स्मार्ट सिटी मिशन और अन्य पहलों के अंतर्गत निवेश की संभावनाओं से लाभ उठाने के लिए परियोजनाओं के प्रस्तावों पर काम कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य व्यापार विकास एजेंसी (यूएसटीडीए) पहले ही इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापट्टनम को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर चुकी है।