मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान के निवास पर मुलाकात कर गेहूं उपार्जन, बोनस और प्रवासी मजदूरों के राशन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की।

चौहान ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 73.70 लाख मीट्रिक टन किसानों द्वारा गेहूं उपार्जित किया गया था जिसमें से केन्द्र सरकार ने 67.25 लाख मीट्रिक टन को ही केन्द्रीय पूल में मान्य किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आग्रह किया कि शेष 6.45 लाख मीट्रिक टन गेहूं को भी केन्द्रीय पूल में शीघ्र शामिल किया जाय, जिससे किसानों को इसका भुगतान किया जा सके। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को दिये जाने वाले राशन के संबंध में बताया कि प्रदेश में लगभग 13 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख 90 हजार मजदूरों के पास राशनकार्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं होने से उन्हें राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 

केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री राम विलास पासवान ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को आश्वासन दिया कि पिछले वर्ष का शेष उपार्जित गेहूं 6.45 लाख मीट्रिक टन को शीघ्र ही केन्द्रीय पूल में शामिल किया जायेगा। जिससे किसानों को इसका भुगतान शीघ्र किया जा सके। साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी प्रवासी मजदूरों को माह नवम्बर 2020 तक राशन उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड सिद्धांत के तहत सभी प्रवासी मजदूरों को जो जहां भी है उसको वहां राशन मिलेगा। 

श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया और साथ ही उनको जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।