विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने अपना 15 वीं विधानसभा का अंतिम बजट पेश किया। पिछली बार से 13 फ़ीसदी ज्यादा विनियोग राशि के बजट में सरकार ने डिफाल्टर किसानों के लिए ब्याज माफी के लिए 350 करोड रुपए की राशि का प्रावधान किया है तो महिला बाल विकास विभाग से मुख्यमंत्री लाडली बहना के लिए ₹8000 का प्रावधान बजट भी किया गया है।

शिवराज सरकार द्वारा 2023-24 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देते हुए 20 फ़ीसदी बजट में प्रावधान रखा गया है यह सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत है। बजट में राज्य कर से राजस्व 86500 करोड रुपए का अनुमान बताया गया है जो पिछले साल की तुलना में 19 फ़ीसदी ज्यादा है। इसी तरह जीएसटी ब्रिक्रीकर से राजस्व 51557 करोड रुपए का अनुमान बताया गया है जिसमें अकेले जीएसटी से प्राप्त राजस्व 32000 करोड़ रुपए बताया गया है। बजट में करेतर राजस्व बड़ा हिस्सा खनिज विभाग और वन विभाग का है। बजट में खनिज विभाग से 8150 करोड रुपए और वन विभाग से 1650 करोड रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान बताया गया। बजट में शिवराज सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए स्टांप शुल्क नहीं लेने का प्रावधान भी किया गया है।

बजट के प्रमुख बिंदु :

• बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड
• प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8000 करोड
• जल मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर मिशन के लिए 7332 करोड़
• अटल कृषि ज्योति योजना के लिए होशियार 520 करोड़
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 1916 करोड़
• सहकारी बैंकों का अंश पूंजी के लिए 15 100 करोड़
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 11 44 करोड़
• मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के लिए 317 करोड़
• पुलिस मुख्यालय के लिए 123 करोड़
• खेलो इंडिया एमपी के लिए 349 करोड़
• खेल अकादमी की स्थापना के लिए 130 करोड़
• तहसील और संभाग के भवन निर्माण के लिए 268 करोड़
• ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण के लिए 1020 करोड़
• सड़कों की सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़
• केंद्रीय सड़क निधि हेतु 800 करोड़
• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 11406 करोड़
• हायर सेकेंडरी हाई स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था के लिए 100 करोड़
• मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के लिए 578 करोड़ का प्रावधान