राज्य शासन द्वारा शासकीय भूमियों के प्रबंधन (राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत प्रावधानों एवं नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण इत्यादि) के संबंध में नीति बनाये जाने के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है।

समिति में वन विभाग मंत्री, वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, राजस्व, परिवहन विभाग मंत्री, ऊर्जा विभाग मंत्री, सूक्ष्य, लघु एवं मद्यम उद्यम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव राजस्व समिति के सचिव होंगे।