पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा ने राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता 28% वेतन वृद्धि तथा एरियर की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा हैl

पत्र में विधायक पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ के अधिकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 12% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जबकि जुलाई 2019 से केंद्र के द्वारा 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा 5% महंगाई भत्ता देकर केंद्र सरकार के समान राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई थी परंतु वर्तमान सरकार द्वारा 5% महंगाई भत्ता स्थगित कर कर्मचारियों पर कुठाराघात किया गया है तथा जुलाई में ही राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन वृद्धि ना देकर काल्पनिक वेतन वृद्धि देने की घोषणा कल वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को अत्यंत दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है और उनका हाल में राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2020 एवं 2021 में लगने वाली वेतन वृद्धि ना देखकर कर्मचारी अधिकारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं एवं कर्मचारियों में अत्यंत रोष व्याप्त है वर्तमान में महंगाई चरम पर हैं व्यक्तियों को अपना परिवार के भरण-पोषण में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है राज्य के कर्मचारियों ने अपने जीपीएफ में से करोड़ों रुपए की राशि का आहरण कर परिवार का पालन किया है जबकि यहां जीपीएफ राशि कर्मचारी अपने महत्वपूर्ण कार्य जैसे बच्चों की शादी मकान इत्यादि के लिए ही आहरण कर उपयोग में लेता हैl