मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सरकारी कर्मचारी शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिसके तहत पांच संगठनों ने संयुक्त रूप से आंदोलन का आव्हान किया है। पहले ये संगठन 17 मांग पत्र मुख्य सचिव के नाम 20 अप्रैल को ज्ञापन सौंपेंगे और फिर 29 अप्रैल को भोपाल में धरना देंगे।

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर इस बार पांच संगठनों की एकजुटता के साथ चरणबद्ध करने जा रहे हैं। पांच संगठनों में मध्य प्रदेस लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन शामिल हैं। इन लोगों की संयुक्त बैठक के बाद आंदोलन का फैसला किया गया था जिसके पहले चरण में गुरुवार 20 अप्रैल को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 29 अप्रैल को भोपाल में धरना दिया जाएगा।
सतपुड़ा भवन के सामने संगठन जुटेंगे
20 अप्रैल को भोजन अवकाश के समय सतपुड़ा भवन भोपाल पर पांचों संगठन के नेता एकत्रित होंगे। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी के मुताबिक 17 सूत्री मांगों में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय दर एवं केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता /सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत पिछले कई सालों के एरियर का बकाया देने, सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता,वाहन एवं अन्य भत्ते प्रदाय करने,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदनाम कार्यालय सहायक करने,पेंशनरों को पेंशन राहत प्रदान करने में धारा 49 समाप्त करने,कर्मचारियों की पदोन्नति समय मान वेतनमान,पुरानी पेंशन बहाली,कर्मचारियों की वेतन विसंगति टैक्सी प्रथा बंद कर वाहन चालकों की भर्ती करने,आउट सोर्स प्रथा बंद करने, पेंशन हेतु 25 साल की सेवा पूरी पेंशन हेतु गणना में लेने,संविदा एवं स्थाई कर्मियों को नियमित नियुक्ति/नियमित वेतनमान देने, सीपीसीटी का बंधन खत्म करने आदि शामिल हैं।