मध्य प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों को अब नक्सलवादी घटना में मृत्यु हो जाने पर शहीद का दर्जा दिया जाएगा। यही नहीं शहीद होने वाले वनकर्मी के परिवार को उस परिस्थिति में 15 लाख रुपए की राशि देने की तैयारी चल रही है। यह विचार वन मंत्री विजय शाह के साथ कर्मचारी संगठनों की चर्चा के दौरान सामने आने पर मंत्री ने विभाग प्रमुख अपर सचिव जेएन कांसोटिया को निर्देश भी दे दिए हैं। पढ़िये और किन मुद्दों पर मंत्री ने अपने एसीएस को दिए निर्देश।

वन मंत्री विजय शाह की इस महीने के पहले सप्ताह में रेंजर, वनरक्षक और अन्य वनकर्मी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी जिसके मिनिट्स के आधार पर अपर मुख्य सचिव वन जेएन कांसोटिया ने वन बल प्रमुख को निर्देश जारी किए हैं। बताया जाता है कि बैठक में चर्चा में वनक्षेत्रों को पहली ज्वाइनिंग से दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति देकर पहली ज्वाइनिंग से ही वेतनवृद्धि की गणना करने पर सहमति बनी थी जिसमें संबंधित शाखा को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वनक्षेत्रपालों को पुलिस के टीआई की तरह वेतनमान देने पर भी बैठक में चर्चा हुई जिसमें शाखा को परीक्षण कर प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। हालांकि इस संबंध में यह भी तय किया गया है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और वित्त विभाग से चर्चा के बाद ही कोई अंतिम फैसला किया जाएगा।

पुलिस की भांति एक महीने का अतिरिक्त वेतन की मांग
कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा में यह मांग भी रखी गई थी कि पुलिस की भांति वन विभाग के कर्मचारियों को भी एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए जिसमें संबंधित शाखा को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर भी वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी के बाद ही इस पर कोई अंतिम फैसला हो सकेगा।