मध्य प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार बे-हिसाब लेन-देन के मामले में अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की विभागीय जांच शुरू की गई है। लोकसभा चुनाव 2019 के पूर्व आयकर व अन्य केंद्रीय एजेंसियं की कार्रवाई के बाद एक डायरी में मिले कोड के आधार पर तत्कालीन तीन आईपीएस अधिकारियों संजय माने, वी मधुकुमार बाबू व सुशोभन बनर्जी को नोटिस जारी किए गए थे जिसमें जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर यह जांच शुरू की गई है। पढ़िये पूरी रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 में कमलनाथ सरकार बनने के बाद और लोकसभा चुनाव 2019 के पहले आयकर व केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें कमलनाथ से जुड़े कई लोगों के यहां एकसाथ छापे मारे गए थे जिसमें कुछ दस्तावेज मिले थे। इसमें एक डायरी मिली थी जिसमें कथित रूप से कोड वर्ड में लेन-देन का रिकॉर्ड मिला था। इस लेन-देन में कोड को डि-कोड करते हुए कई नामों को लेकर शंकास्पद स्थिति बनी थी। इनमें कई मंत्री और विधायक, अधिकारियों के नाम शामिल थे।

दो अधिकारी रिटायर और एक का इस महीने रिटायरमेंट
सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर जिन अधिकारियों की विभागीय जांच शुरू की जा रही है, उनमें से दो रिटायरमेंट हो चुके हैं। ये अधिकारी संजय माने और वी मधुकुमार हैं। एक अधिकारी सुशोभन बनर्जी हैं जो इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। इन अधिकारियों को जो नोटिस जारी किए गए थे, उनमें दिए गए तथ्यों को जवाब के लिए संतोषजनक नहीं माना गया है।

रिटायर जज को सौंपी गई जांच
दो पूर्व आईपीएस संजय माने और वी मधुकुमार तथा एक मौजूदा आईपीएस सुशोभन बनर्जी के खिलाफ केंद्र सरकार ने विभागीय जांच शुरू करने के आदेश राज्य शासन को दिए हैं और रिटायर जज वीरेंद्र सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है। गृह विभाग के अपर सचिव अजय गुप्ता को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया है। तीनों अधिकारियों को विभागीय जांच के आदेश की प्रतिलिपि भेज दी गई है।