राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि जन-शिक्षण संस्थान प्रशिक्षणार्थियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगारमूलक प्रशिक्षण देने की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें।

राजपूत प्रशासन अकादमी में जन-शिक्षण संस्थाओं की छ: माही समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव के.सी. गुप्ता एवं संचालक श्री आर.के. सूरा भी उपस्थित थे। मंत्री राजपूत ने कहा कि किराये के भवनों में संचालित हो रही संस्थाएँ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं का चयन करें और उनके लिये भूमि आवंटन का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि उन्हें हम शीघ्र भूमि उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को प्रशिक्षण के स्तर को और अधिक ऊँचा उठाने के लिये संस्थान की अधोसंरचना को और अधिक मजबूत बनाना होगा। इसके लिये आवश्यक है कि संसाधनों की कमी को शीघ्र दूर करने के लिये प्रयास किये जाएं।

भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 28 संस्थान संचालित हैं। आज सम्पन्न सत्र में मध्यप्रदेश से 28, छत्तीसगढ़ 7, झारखण्ड 3 एवं उत्तरप्रदेश से एक संचालक प्रमुख रूप से शामिल हुए।