नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने रिलायंस इंडस्‍ट्रीज को कृष्णा गोदावरी थाले में डी-6 कुंए की गैस की बिक्री पर मार्जिन रूपए की बजाय डॉलर में वसूलने की अनुमति देने के लिए तेल मंत्रालय की आलोचना की है। उसने कहा है कि इससे यूरिया पर दो सौ एक करोड़ रूपये अधिक की सब्सिडी देनी पड़ेगी। सीएजी ने कल संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केजी डी-छह ब्‍लॉक के लिए उत्‍पादन बटवारा अनुबंध में विपणन मार्जन घटक का उल्‍लेख नहीं था। अनुबंधकर्ता रिलायंस इण्‍डस्‍ट्रीज लिमिटेड सप्‍लाई की जाने वाली गैस के बराबर ऊर्जा पर आधारित विपणन मार्जन प्रति एमएमबीटीयू- दशमलव एक तीन पांच डॉलर वसूल कर रहा है। विपणन मार्जन सरकार द्वारा मंजूर प्राकृतिक गैस के बिक्री मूल्‍य से अलग होता है।