पात्रता 01 जुलाई 2014 को याचिका कर्ता के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच या आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं था परन्तु विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य यशपाल राजपूत द्वारा उपलब्ध कराई गई मौखिक व असत्य जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता के विरूद्ध शो कॉज नोटिस लंबित होना बताया जाकर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं को लिफ़ाफ़े में सीलबंद कर दिया गया। विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा अपनाई गई उक्त दूषित प्रक्रिया से व्यथित होकर याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ के समक्ष याचिका क्रमांक 1669/2018 प्रस्तुत की गई थी ।
याचिकाकर्ता अशोक राणा के विरूद्ध जारी शो कॉज नोटिस एवं पश्चात में आयोजित विभागीय जाँच के फलस्वरूप उसे दिए गए अमानवीय दण्ड को माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा याचिका क्रमांक 22687/18 की सुनवाई उपरांत 28 जून 2021 को निरस्त कर दिया गया था ।
माननीय एकल पीठ के उक्त निर्णय के विरूद्ध शासन द्वारा अपील याचिका क्रमांक 1699/2021 प्रस्तुत की गई थी जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमठ एवं विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ द्वारा 08 दिसंबर 2021 को शासन की अपील निरस्त करते हुए न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा गया था।
याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 1669/2018 की अन्तिम सुनवाई करते हुए 24 अगस्त 2022 को माननीय न्यायमूर्ति मनिन्दर एस. भट्टी की एकल पीठ द्वारा याचिकाकर्ता को 1 जुलाई 2014 तीसरे समयमान वेतन का लाभ बकाया राशि सहित प्रदान किए जाने हेतु निर्णय पारित किया गया है।