कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की आज लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। कानूनविद और वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष कश्यप का कहना है कि राहुल गांधी कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे सकते है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने पर कहा कि जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जैसा किया वैसा परिणाम हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है।

लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने की अधिसूचना आज जारी की गई। इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आर्टिकल 102 , (1), (सी) की धारा 8 का हवाला दिया गया है। इसके तहत केरल कोटद्वारा उन्हें 2 साल की सजा सुनाए जाने पर लोकसभा सभा की सदस्यता समाप्त किए जाने का फैसला लिया गया है।
कानूनविद सुभाष कश्यप की राय
देश के जाने माने कानून वेद सुभाष कश्यप ने इस बारे में कहा है कि राहुल गांधी लोकसभा सचिवालय के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। अदालत की सजा के फैसले के बाद लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है वह किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है। इसके खिलाफ अपील अदालत में की जा सकती है।

मोदी सरकार ने सारी हदें पार कीं
मोदी सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र करने में सारी हदें पार कर दी हैं। जिस तरह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है, उससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है। सरकार उनके उठाए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें लोकसभा से दूर करने का रास्ता तलाश रही थी।आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन है। लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि ऐसे ही षड्यंत्र स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ भी किए गए थे, लेकिन उससे इंदिरा जी मजबूत ही हुई थी, कमजोर नहीं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि आज का दिन पीड़ा का दिन है। कांग्रेस भाजपा की हर साजिश का जोरदार तरीके से सामना करेगी। भाजपा जिससे भी डरती है, उसे रास्ते से हटाने में लग जाती है। राहुल गांधी के सवालों से डरी हुई भाजपा उन्हें लोकसभा से दूर करने में लगी है।